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Sunday, May 10, 2020

लखनऊ : श्रम कानून में बदलाव ....

National आवाज़| (✒️ हीरेन्द्र कुमार अग्निहोत्री, कानपुर)
कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में आर्थिक ‍स्थिति पर बहुत ही भयावह प्रभाव पड़ा है। लाखों और करोड़ों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। ‍मिलें बन्‍द हो गई हैैं। मिलें पुन: चालू हों, श्रमिकों को रोजगार प्राप्‍त हो,  इस कारण कई राज्यों ने अपने यहां अस्‍थाई तौर पर श्रम कानून में बदलाव कर ‍दिया है।

               उत्‍तर प्रदेश सरकार ने भी 1000 दिन अर्थात तीन साल के ‍लिये श्रम कानून के द्वारा श्रमिकों को ‍मिलने वाले कई अधिकारों को स्‍थगित कर ‍दिया है। इसमें प्रमुख है कि कार्य के घंटे  8 घंंटों से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिये हैं। 

               ये अलग बात है कि 8 घंटे से ऊपर काम करने वाले श्रमिक को 4 घंटों का ओवर टाईम का पैसा ‍मिलेगा। लेकिन इससे श्रमिक के शोषण होने की सम्‍भावना बढ़ गई है। ‍मिल मालिक तो चाहेगा ‍कि एक ही श्रमिक को चार घंटे का ओवर टाईम दे कर उससे काम ले ‍जिससे दूसरे श्रमिक को पूरे आठ घंटे के ‍लिये न रखना पड़े। फिर 12 घंटे लगातार श्रमिक से काम लेना अमानवीय भी है।

                इसी तरह तीन वर्षों तक श्रमिक अपनी यूू‍नियन भी नहीं बना सकता। अब आप सो‍चिये कि अभी यूू‍नियने हैं तब तो श्रमिकों का शोषण होता ही है, यदि यूनियनेंं न रहीं तो श्रमिकों के ‍हित की बात कौन करेगा।

                  इसी तरह के कई अन्‍य बदलाव भी ‍किये गए हैं जो श्रमिक ‍हित में नहीं हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि उद्योग पूरी तरह बैठ गया है यदि ये बदलाव नहीं ‍किये गए तो मिल मालिक कारखाने खोलेंगे ही नहीं। तो‍ फिर श्रमिकों को रोजगार कैसे दिया जाएगा। इन श्रम कानूनों में बदलाव करके सरकारें चीन छोड़ने वाली कम्‍पनियों को भी आकर्षित करना चाहती हैैं।

          दरअसल, बात यह है कि सरकार ने श्रमिक संगठनों को दर किनार करके यह फैसला अकेले ही ले ‍लिया है, यदि श्रमिक संगठनों से चर्चा करने के बाद यह फैसला ‍लिया जाता, दो बातेें यूनियनों की मानी जाती , दो बातें सरकार की मानी जातीं तो बात बन जाती। क्‍योंकि कारखाने शुरू हों, मजदूरों को रोजगार ‍मिले, यह सभी चाहते हैं।

(कोरोना काल)
लॉकडाउन, विशेष ...
ब्यूरो रिपोर्ट: नेशनल आवाज़, लखनऊ
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