ओटीएस योजना में 20 प्रतिशत की छूट को लेकर सदन में जो निर्णय लिए गए थे वह जलकल विभाग को स्वीकार नही हैं। सदन के निर्णय को दरकिनार करते हुए जलकल विभाग ओटीएस योजना में ब्याज माफ करने को तो राजी है लेकिन बीस प्रतिशत की छूट देने से उसने हाथ पीछे खींच लिए हैंं। इस छूट को नही देने की जानकारी पाकर पार्षद भी आक्रोशित हो गए है उनका कहना है कि जलकल विभाग सदन के निर्णय की अवहेलना कर रहा है। नगर निगम की आर्थिक हालत को ठीक करने और करोड़ों की बकायेदारी पर नकेल कसने के लिए नगर निगम ने लखनऊ नगर निगम की तर्ज पर कानपुर में भी ओटीएस योजना को लागू किया। पिछले दिनों आचार संहिता लागू होने से पहले नगर निगम कार्यकारिणी और सदन में ओटीएस योजना को लेकर जो प्रस्ताव पास किया था उसमें ब्याज माफी के साथी अप्रैल तक बिल चुकाने पर 20 प्रतिशत छूट देने का ऐलान किया था। नगर निगम अफसरों को उम्मीद थी कि, इस योजना का लाभ शहर के लोग उठाएंगे तो उनका बकाया भी अदा हो जाएगा। लेकिन अब जलकल विभाग के निर्णय ने पार्षदों के आक्रोश को बढ़ा दिया है।
वहीं पार्षद नवीन पंडित, अर्पित यादव, राघवेंद्र मिश्र आदि का कहना है कि प्रस्ताव जब नगर निगम कार्यकारिणी और सदन से पास हो चुका है तो फिर जलकल विभाग को उसे मानना पड़ेगा। जलकल विभाग के रवैया के खिलाफ पार्षदों ने अपर नगर आयुक्त अमृतलाल बिंद से बुधवार को जलकल विभाग द्वारा सदन के निर्णय की अवहेलना करने की शिकायत की।
ब्यूरो रिपोर्ट
नेशनल आवाज़ कानपुर
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